सिविल डिफेंस वालंटियर सबिया सैफी की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सबिया को न्याय दिलाने की मांग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी हो रही है जहां कैंडल मार्च निकाला जा रहा है।
इस बीच, राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां धीमी जांच और असली दोषियों को बचाने के लिए सबिया के चरित्र पर संदेह जताकर हत्या के मामले में पुलिस की कोशिशों पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं।
ये हस्तियां न केवल सबिया को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं बल्कि उनके परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रही हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ ने पुलिस और सरकारों के रुख पर सवाल उठाए हैं और अफसोस जताया है कि देश में कानूनी व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद वे इससे वंचित हैं.
युसूफ ने कहा, “दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं।”
युसूफ मुस्लिम नेताओं के चरित्र पर भी संदेह जताते हैं क्योंकि उन्हें समुदाय का वोट मिलता है लेकिन वे उनकी आवाज नहीं बनते।
“यह शर्म की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक सबिया के परिवार से नहीं मिले हैं। सबिया को न्याय दिया जाना चाहिए और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए और उसके परिवार को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ”यूसुफ ने कहा।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव तसलीम रहमानी ने कहा, “पुलिस जानबूझकर मामले को दो राज्यों के बीच के मुद्दे के रूप में दिखाकर मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। 27 अगस्त 2021 को एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की लेकिन पुलिस और अदालत ने उसे अब तक रिमांड पर नहीं लिया था जिससे देश की कानूनी व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है।
तस्लीम रहमानी ने आरोप लगाया है कि इस मामले को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जा रहा है क्योंकि एक वर्ग अपने घरों में चुप है और मीडिया भी चुप्पी साधे हुए है।
“निर्भया के मामले में 8 साल पहले पूरे देश ने आवाज उठाई और उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए लेकिन आज कोई भी बोलने को तैयार नहीं है जो निंदनीय है। एसडीपीआई सबिया के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी रास्ते तलाशने के लिए वकीलों की एक टीम तैयार कर रहे हैं।
जमीयत ए उलमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आबिद काशमी ने कहा, “हम इस अमानवीय और क्रूर अपराध की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सभी आरोपियों को तुरंत दंडित किया जाए। सरकार को महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए क्योंकि ये घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं जिससे देश की छवि खराब हो रही है। दिल्ली सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और मामले की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन करना चाहिए। सबिया के परिवार को भी एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
मजलिसे तहफ़ुज़े शरीयत इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी ने कहा, “सबिया की हत्या की हर तरफ निंदा हो रही है और इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। सबिया हिंदुस्तान की बेटी थी और उसके लिए न्याय मांगना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है। हमने इस वीभत्स हत्या के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वह जगह – जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय – जहां सबिया तैनात थी, उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी मृतक को न्याय दिलाने की दोगुनी हो जाती है।”