सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा की याचिका पर नौ नवंबर को सुनवाई करेगा कि उन्हें एल्गार परिषद मामले में न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए।
जस्टिस के एम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने मामले को तब टाल दिया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उनका मुंबई के जसलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पीठ ने कहा, “पक्षों को जसलोक अस्पताल द्वारा मेडिकल रिपोर्ट का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता दी गई है।”
शीर्ष अदालत ने 29 सितंबर को तलोजा जेल अधीक्षक को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जेल में बंद नवलखा को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
इसने कहा था कि चिकित्सा उपचार प्राप्त करना एक कैदी का मौलिक अधिकार है।
70 वर्षीय कार्यकर्ता ने मुंबई के पास तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी की आशंकाओं को लेकर बंबई उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है, जहां वह बंद है।