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लोकसेवक के खिलाफ प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार करे सरकार : तिवारि

 जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी पार्टी की सरकार की ओर से लोक सेवक के खिलाफ मुकदमे के लिए सरकार की मंजूरी के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है. उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि अगर यह विधेयक लाया गया तो जिस प्रकार मैंने आपातकाल का विरोध किया था उसी प्रकार राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले इस बिल का भी विरोध करूंगा.

दूसरी तरफ, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से इस हानिकारक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है जो लोकसेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ आरोपों पर उसकी मंजूरी के बिना रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकता है.

राजस्थान सरकार ने पिछले महीने आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन अध्यादेश, 2017 जारी किया था जिसमें राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोकसेवकों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किसी कार्रवाई को लेकर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जांच से उन्हें संरक्षण देने की बात की गई है. यह विधेयक बिना अनुमति के ऐसे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाता है.

पूर्व मंत्री तिवाड़ी ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को रविवार को लिखे एक पत्र में कहा है, इस पत्र को आप मेरी ओर से एक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में लें. इस पत्र के माध्यम से मेरा सबसे प्रमुख प्रतिरोध उस बिल से है जिसे गृहमंत्री के रूप में आप अगले कुछ दिनों में विधानसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं. आप एक ऐसा क़ानून बनाने वाले हैं, जो राजस्थान को खुले आम लूटने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों की लूट को कवच और कुंडल पहना देगा.

भाजपा के वरिष्ठ विधायक तिवाड़ी ने कहा है कि इस बिल के प्रस्तुत होने के बाद राजस्थान के इतिहास में यह दिन लोकतंत्र के अंधकार दिवस के रूप में याद रखा जाएगा. चूंकि यह बिल आपके विभाग से संबंधित है, इस पत्र के माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्रिमंडल में इस पर पुनर्विचार करे और इसे विधानसभा में नहीं लाया जाए. अगर यह लाया गया तो जिस प्रकार मैंने आपातकाल का विरोध किया था उसी प्रकार राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले इस बिल का भी विरोध करूंगा.

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