FATF अध्यक्ष जियांगमिन लियू ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए न सिर्फ ज्यादा बल्कि तेजी से कदम उठाने होंगे।
Global anti-terror body FATF gives Pakistan till February to curb terror funding
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— Hindustan Times (@htTweets) October 19, 2019
पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ वैश्विक मानकों को पूरा करने में पाक की विफलता को हमने गंभीरता पूर्वक लिया है। अगर फरवीर 2020 तक पाकिस्तान महत्वपूर्ण प्रगति नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
आतंकवाद को मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था ‘एफएटीएफ’ ने शुक्रवार को पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक के लिये अपनी ‘ग्रे सूची’ में रख दिया।
Financial Action Task Force(FATF):Strongly urge Pakistan to swiftly complete its full action plan by February 2020 otherwise should significant and sustainable progress not be made across the full range of its action plan by next Plenary, the FATF will take action.. (1/2) pic.twitter.com/6LwudbssJ4
— ANI (@ANI) October 18, 2019
धन शोधन (मनी लॉड्रिंग) और आतंकवाद को धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में इस्लामाबाद के नाकाम रहने को लेकर यह कदम उठाया गया है।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की यहां पांच दिवसीय पूर्ण बैठक संपन्न होने के बाद यह फैसला लिया गया। इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिये दी गई 27 सूत्रीय कार्ययोजना में इस्लामाबाद सिर्फ पांच पर ही काम करने में सक्षम रहा।
उल्लेखनीय है भारत में सिलसिलेवार हमलों के लिये ये दोनों आतंकी संगठन जिम्मेदार रहे हैं। बैठक में यह आमराय रही कि इस्लामाबाद को दी गई 15 महीने की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना पर खराब प्रदर्शन किया।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी ‘ग्रे सूची’ में कायम रखते हुए एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकवाद को मुहैया कराये जा रहे धन को रोकने में नाकाम रहने को लेकर इस्लामाबाद को कार्रवाई की चेतावनी दी। एफएटीएफ पाकिस्तान की स्थिति के बारे में अगले साल फरवरी में अंतिम फैसला लेगा।
उल्लेखनीय है कि यदि पाकिस्तान को ‘ग्रे सूची’ में कायम रखा जाता है या ‘डार्क ग्रे’ सूची में डाला जाता है, तो उसकी वित्तीय हालत कहीं अधिक जर्जर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय मदद मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी।