केंद्र गुरुवार को राज्यसभा में ‘संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022’ पेश कर सकता है।
उच्च सदन के रेल मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा समाप्त होने की संभावना है, और श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू कर सकता है।
विपक्ष ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठा सकता है।
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से ‘भोगता’ समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।
मुंडा यह भी पेश करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार द्वारा सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 353वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक बयान देंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर इसकी 343वीं रिपोर्ट में निहित है।
मंत्री रामेश्वर तेली को ‘पश्चिमी अपतट, ओएनजीसी’ में जल इंजेक्शन संचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट – केंद्र सरकार – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय – 2021 की (अनुपालन लेखा परीक्षा) रखना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, अर्जुन राम मेघवाल, एसपी सिंह बघेल, मीनाक्षी लेखी और नितीश प्रमाणिक विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कागजात रखेंगे।
संसदीय समितियों से संबंधित विभिन्न विभागों की रिपोर्ट भी राज्यसभा में पेश की जाएगी।