सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया कि किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
न्यूज़ बाइटस पर छपी खबर के अनुसार, इस संबंध में विपक्ष की ओर से लिखित में सवाल पूछा गया था। जिसका जवाब देते हुए सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया।बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 40 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सही ठहराया है।
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उस दौरान पुलिस के पास स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं था।
संसद के बजट सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने जवाब देते हुए पुलिस का बचाव किया है।
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में किसानों की ITO, लाल किला सहित मुकरबा चौक, गाजीपुर, सीमापुरी, नांगलोई, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ जबरदस्त भिडंत हुई थी।
इस घटना में करीब 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से रौंदने का भी प्रयास किया था।
इसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज करने के साथ वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।
गृह राज्य मंत्री ने बताया दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब तक कुल 39 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक मामला आत्महत्या करने का भी है। पुलिस सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।