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हाजी अली दरगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खरिज की महाराष्ट्र सरकार की याचिका

महाराष्ट्र: मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास किनारा मस्जिद को ‘बचाने’ की कानूनी लड़ाई महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार गई है।

इस संबंध में कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील निशांत कटनेश्वरकर को फटकार लगाते हुए इस दलील को खारिज कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किनारा मस्जिद को हटाए जाने से स्थिति खराब हो सकती है।
लेकिन कोर्ट इसके बिलकुल विपरीत फैसला सुनाते हुए कहा कि जब दरगाह ट्रस्ट को कोई परेशानी नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है।

दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी तरह के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका है क्योंकि इसी इलाके में धार्मिक स्थल भी है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरगाह ट्रस्ट ने ये भी इससे सहमति जताई है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जिन्हें हाई कोर्ट का वह आदेश मानने में दिक्कत हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।’

 

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