उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को यहां कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का कार्य एक वैधानिक कार्य है, और एनपीआर को अपडेट (अद्यतन) करने का काम 15 मई से 28 मई तक चलेगा।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, मोदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ किया जाएगा। आज एनपीआर को ही अपडेट किया जा रहा है।
कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है। यह जनगणना का ही हिस्सा है। इसमें न कोई दस्तावेज देना है न प्रमाणपत्र। एनपीआर लागू करना राज्यों की बाध्यता है।
एनपीआर का निर्माण वैधानिक कार्रवाई है, जिससे कोई राज्य इंकार नहीं कर सकता।”
उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार के दौरान ही एक अप्रैल, 2010 से 30 सितंबर, 2010 तक एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि “अगर कुछ प्रश्न जोड़े गए तो इसमें क्या गलत है। इसमें कई गलतियों को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें भी सभी प्रश्नों के उत्तर देने की बाध्यता नहीं है।”