सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करेगा, जिसने स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ कल भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के पहले कार्य दिवस पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले, कई मौकों पर तत्काल सुनवाई के लिए तत्कालीन CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था।
कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखने वाले आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई थी, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के वर्दी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था।
शीर्ष अदालत में अपीलों में से एक ने आरोप लगाया है कि “सरकारी अधिकारियों के सौतेले व्यवहार ने छात्रों को अपने विश्वास का अभ्यास करने से रोका है और परिणामस्वरूप अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है”।
अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में “अपने दिमाग को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है और स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मूल पहलू को समझने में असमर्थ था।”
इसमें कहा गया है, “हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक है।”
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च में माना था कि वर्दी का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं और शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे योग्यता के बिना हैं।
हिजाब विवाद इस साल जनवरी में तब भड़क उठा था जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनकर छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्राएं कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गईं।
इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे। यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए।
नतीजतन, कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी छात्रों को वर्दी का पालन करना चाहिए और हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जब तक कि एक विशेषज्ञ समिति इस मुद्दे पर फैसला नहीं करती।
5 फरवरी को, प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी अन्य धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि यदि प्रबंधन समितियों द्वारा वर्दी निर्धारित नहीं की जाती है, तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो समानता और एकता के विचार से मेल खाते हों, और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ें नहीं।
कुछ लड़कियों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में सरकार के शासन के खिलाफ अपीलों का एक बैच दायर किया गया था।
उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब तक अदालत अंतिम आदेश जारी नहीं करती तब तक छात्रों को कक्षाओं में कोई धार्मिक पोशाक नहीं पहननी चाहिए। हिजाब मामले से संबंधित सुनवाई 25 फरवरी को संपन्न हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।