उत्तराखंड में स्थित चार धाम का मैनेजमेंट संभालने को कानून बनाया जाएगा. राज्य सरकार ने चारधाम श्राइन बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अगर कोई मुस्लिम उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनता है तो हिंदू कैबिनेट मंत्री को श्राइन बोर्ड की कमान सौंपी जाएगी. शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में ऐसी व्यवस्था है.
चारधाम श्राइन बोर्ड यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा राज्य के 51 अन्य मंदिरों की व्यवस्था देखेगा. ऐसा ही सिस्टम जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए है.
अभी तक राज्य के मंदिरों को कमेटियां मैनेज करती हैं जिनमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं. एक बार बोर्ड बनने के बाद, सीएम उसके चेयरपर्सन होंगे. इसके अलावा बोर्ड में तीन सांसद, छह विधायक, कई सचिव और चार धाम के पुजारियों को भी शामिल किया जाएगा.