प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, आज हुए कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई।
यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे।’
Ministry of Human Resource and Development (MHRD) renamed as Ministry of Education. The announcement to be made later today. pic.twitter.com/shM4QrDg6m
— ANI (@ANI) July 29, 2020
उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाले कस्तूरीरंगन ने कहा है कि जो भी मीडिया बंधु इस बारे में जानकारी चाहते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस नीति के मसौदे को इसरो के पूर्व चीफ कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में टीम ने तैयार किया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ सहयोगी संगठनों की ओर से भी मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय रखे जाने की मांग की गई थी जो आज पूरी हो गई।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD मंत्रालय नाम दिया गया था।
आज हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति के मसौदे के तहत दिए गए मुख्य सुझावों में से एक मंत्रालय के नाम में बदलाव भी शामिल था। इसपर कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। नई शिक्षा नीति तहत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को देश में कैंपस के जरिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।