अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े सभी मामलों पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में विशेष डेस्क बनाई है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय ने कहा है कि अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तीन अधिकारी अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों के बारे में मामलों पर गौर करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के फैसले के बाद अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने और राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर अयोध्या में ऐसे तीन भूखंडों का सुझाव दिया है, जिसमें से एक भूखंड को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जा सकता है। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के भी प्रमुख हैं।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटे जाने के मोदी सरकार के फैसले के दौरान उनका अहम रोल था।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में एक विशेष अयोध्या प्रकोष्ठ था लेकिन अयोध्या पर लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था।