नई दिल्ली: हालांकि आरएसएस आरक्षण विरोधी संगठन रहा है लेकिन यह केंद्र में सत्ता में रहने वालों के साथ लुका-छिपी का खेल खेलता है। जबकि आरएसएस के शीर्ष नेता आरक्षण के विरोध में बयान जारी करते हैं, भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक छोटे नेता का कहना है कि सरकार आरक्षण का समर्थन करती है।
मोहन भागवत ने कई बार आरक्षण के विरोध को दोहराया है। 19 अगस्त को ताजा बयान में कहा गया कि आरक्षण के सवाल पर बहस होनी चाहिए।
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि, “एससी/एसटी/ओबीसी को दिए गए आरक्षण से संबंधित खुली बहस होनी चाहिए।”
नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से आरएसएस अपने दीर्घकालिक एजेंडा को लागू कर रहा है। राज्य सरकारों को गौ रक्षा कानून बनाने के लिए मजबूर करके, शूद्र किसानों की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है जो मवेशियों और दलितों/आदिवासियों और मुसलमानों की खाद्य अर्थव्यवस्था को चरते हैं।
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