अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ साथ सऊदी तेल संकट और अन्य वैश्विक कारकों ने भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर बना दिया है। डूबते-उतरते बाजार में निवेशकों के लाखों करोड़ रूपये डूब चुके हैं।
मोदी सरकार सत्ता में सौ दिन पूरे होने पर अपने कामों का हिसाब देते हुए अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। हालांकि इन्हीं सौ दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती की खबरों ने सरकार के जोश में भी सुस्ती लाने का काम किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान शेयर बाजार में निवेश करने वालों को पहुंचा है। निवेशकों के अब तक लगभग 14 लाख करोड़ रूपये डूब चुके हैं।
मोदी सरकार की वापसी से झूमा बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक 4 जून को 40 हजार की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर गया था लेकिन उसके बाद गिरावट का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो अब तक जारी है। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 30 मई के बाद से लगभग 14 लाख करोड़ की कमी आई है। घरेलू और वैश्विक परिस्थितिओं को देखते हुए जानकार बाजार में और गिरावट देख रहे हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल सऊदी अरामको के संयंत्रों पर 14 सितंबर को ड्रोन हमला किया गया। इससे इन संयंत्रों को काफी नुकसान पहुंचा और वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति में पांच फीसदी की अस्थायी कमी आ गई है।
स्थिति जल्द सामान्य नहीं होगी तो भारतीय बाजारों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अगर तेल की कीमतों में वृद्धि अधिक दिनों तक रह जाती है तो इसका सीधा असर तेल के खुदरा विक्रेताओं, पेंट, टायर कंपनियों पर देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी कंपनियों के स्टॉक और हल्के हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई पर बजट में सरचार्ज बढ़ा दिया था, इसके बाद विदेशी निवेशकों ने बाजार में भारी बिकवाली की। सरकार ने निवेशकों की नाराजगी दूर करते हुए बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया है, इसके बावजूद विदेशी निवेशकों की बिकवाली थम नहीं रही है।
जानकार कहते हैं कि विदेशी निवेशकों की हालिया बिकवाली की असली वजह चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव है। निवेश सलाहकार रितेश कुमार का मानना है कि अमरीका-चीन ट्रेड वॉर में नरमी आने से विदेशी निवेशकों की वापसी हो सकती है क्योंकि घरेलू बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी सिर्फ बजट में बढ़ाए गए सरचार्ज की वजह से नहीं थी।
साभार- डी डब्ल्यू हिन्दी