राष्ट्रसंघ के महासचिव की राजनीतिक सलाहकार ने कहा है कि इस्राईल द्वारा अवैध अधिकृत फ़िलिस्तीनी भूमियों में कालोनियों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ़ है।
पार्सटूडे के अनुसार फ़िलिस्तीन के बारे में सुरक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रसंघ के महासचिव की राजनीतिक सलाहकार रोज़मेरी डेकार्लो ने जायोनी शासन का आह्वान किया कि वह अतिग्रहित फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में कालोनियों के निर्माण को बंद करे।
डेकार्लो ने इसी प्रकार कहा कि फिलिस्तीनियों के मकानों को ध्वस्त करने पर आधारित इस्राईल की कार्यवाही ग़ैर कानूनी है। जायोनी शासन ने सोमवार को एक बड़ी कार्यवाही करके सुरबहार नगर में फ़िलिस्तीनियों के दर्जनों मकानों को बमों से ध्वस्त कर दिया।
प्राप्त समाचारों के अनुसार जायोनी सैनिकों ने फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर सुरबहार नगर के वादियुल हिम्स क्षेत्र में फ़िलिस्तीनियों के दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया। जायोनी शासन की इस कार्यवाही पर फिलिस्तीनियों के अलावा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हल्कों में कड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है।
इससे पहले यूरोपीय संघ और फ्रांस ने अलग- अलग इस्राईल का आह्वान किया था कि वह अवैध अधिकृत क्षेत्रों में कालोनियों का निर्माण बंद करे। साथ ही उन्होंने अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बनाये जाने वाली कालोनियों को ग़ैर कानूनी बताया था और तेलअवीव का आह्वान किया था कि वह जल्द से जल्द फिलिस्तीनियों के मकानों को ध्वस्त करना बंद करे।
पार्स टुडे डॉट कॉम के अनुसार, इस्लामी सहकारिता संगठन ओआईसी ने भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ जायोनी शासन के इस अपराध की भर्त्सना की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जायोनी शासन के इस कार्य को ग़ैर कानूनी बताया है।
ज्ञात रहे कि 23 दिसंबर 2016 को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव नंबर 2334 पारित करके इस्राईल से मांग की थी कि वह तुरंत अवैध अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में कालोनियों का निर्माण बंद करे।
इस्राईल अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कालोनियों का निर्माण करके जनसंख्या के तानेबाने को बदलना और अतिग्रहित क्षेत्रों को जायोनी रूप देने की चेष्टा में है ताकि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उसका वर्चस्व सुदृढ़ हो सके।