बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निग काउंसिल की बैठक में लीग के 13वें सीजन का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर को कराने का फैसला किया है, जिसमें 10 डबल हेडर यानी दिन में दो मैच शामिल हैं और शाम के मैचों की शुरुआत 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से होगी।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट इन पर छपी खबर के अनुसार, इस साल आईपीए का आगाज यूएई में 19 सितंबर से होगा और फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। पहले खबरें थी कि फाइनल 8 नवंबर को होगा।
पीटीआई के मुताबिक इसी मीटिंग में कोविड-19 रिप्लेसमेंट को भी मंजूरी मिल गई है। ये बिल्कुल कनकशन की तरह है।
अगर मैच के दौरान कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटीव पाया जाता है तो बीच मैच से ही वह खिलाड़ी बाहर हो जाएगा और उसकी जगह टीम किसी अन्य खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करेगी।
रिपोर्ट के मुताबित सख्त प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैचों के बीच में अच्छा अंतर हो, 10 डबल हेडर प्लान किए गए हैं।
पीटीआई से एक अधिकारी ने कहा, “हमने 10 नवंबर तक जाने का फैसला किया और इसी कारण पहली बार वीकडे पर फाइनल होगा।
यातायात, बायो सिक्योर वातावरण और इस तरह की तमाम चीजों को देखकर, यह सुनिश्चत करने के लिए की मैचों के बीच में अंतर रहे, हमने इस सीजन 10 डबल हेडर कराने का सोचा है।”
जब समय के बारे में पूछा गया तो अधिकारी ने कहा कि शाम के मैच भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से शुरू होंगे।
उन्होंने कहा, “हमने आईपीएल के पहले के समय रात आठ बजे से 30 मिनट पहले मैच शुरू कराने का फैसला किया है। रात आठ के बजाए मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे।”
अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या स्टेडियम में दर्शकों के आने पर बात हुई तो अधिकारी ने कहा कि इस बात पर फैसला अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से चर्चा के बाद लिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “अगर कुछ प्रशंसक मैदान पर आते हैं तो यह अच्छा होगा क्योंकि इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है।
लेकिन, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है। इसलिए इस सब पर हम अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से चर्चा करेंगे।”
सभी फ्रेंचाइजी से भी वीजा प्रक्रिया शुरू करने के बारे में कह दिया गया है।
बीसीसीआई यूएई में टूर्नामेंट आयोजित कराने को लेकर आने वाले सप्ताह में सरकार से पूरी मंजूरी मिलने को लेकर भी सकारात्मक है।
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा था, “बीसीसीआई को खेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और हमें उम्मीद है कि बाकी मंत्रालयों से भी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी।”