जम्मू-कश्मीर सरकार के ग्यारह कर्मचारियों को कथित आतंकवादी संबंधों के लिए शनिवार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें अनंतनाग जिले के दो शिक्षक शामिल थे, जिन्हें “राष्ट्र विरोधी गतिविधियों” में शामिल पाया गया था, और दो पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने कथित तौर पर आतंकवादियों को अंदर की जानकारी प्रदान की थी।
शनिवार को बर्खास्त किए गए 11 सरकारी कर्मचारियों में से चार अनंतनाग जिले के, तीन बडगाम के और एक-एक बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा जिले के हैं।
इनमें से चार शिक्षा विभाग में, दो जम्मू-कश्मीर पुलिस में और एक-एक कृषि, कौशल विकास, बिजली, शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसकेआईएमएस) और स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत हैं।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर सेवा विनियमन नियमों में संशोधन किया था और किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने की शक्ति ग्रहण की थी, अगर ऐसे कर्मचारी के राष्ट्र विरोधी या उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त होने का सबूत है।
इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी के सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले सरकार में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के पूर्ववृत्त का सीआईडी सत्यापन अनिवार्य पूर्व शर्त बना दिया गया है।