जम्मू-कश्मीर से धारा हटाने के बाद धीरे-धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इसी क्रम में घाटी में 11 और पुलिस थाना इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है।
अब 105 पुलिस थानों में से 82 में कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ ही 29 और लैंडलाइन फोन एक्सचेंज काम करने लगे हैं, जबकि 47 टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही सक्रिय हैं।
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने के पहले से ही कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्रों में पाबंदियां लगा दी गई थीं। अब इन इलाकों से धीरे-धीरे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में राज्यपाल प्रशासन के भीतर एक ऐसी टीम तैयार करने में जुटे थे, जिनके जिम्मे इस बड़े फैसले को अमल में लाने और उसके बाद पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए गठित किया गया था।
सूत्राें ने बताया कि एक टीम जम्मू-कश्मीर में पिछले कई महीनों से चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में जुटी हुई थी और गवर्नर प्रशासन को और मजबूत बनाने के काम को अंजाम दे रही थी। इसीलिए विजय कुमार को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया था।
इस टीम में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अलावा जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित और जम्मू-कश्मीर पुलिस के निर्देशक दिलबाग सिंह शामिल हैं।