अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी और 18 अन्य को 2016 के दंगों के एक मामले में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला मेवाणी और उनके सहयोगियों द्वारा सड़क जाम करने के आंदोलन से जुड़ा था।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी, जिन्होंने मेवाणी और अन्य पर जुर्माना लगाया, ने उनकी सजा को 17 अक्टूबर तक के लिए निलंबित कर दिया ताकि वे अपील दायर कर सकें।
गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग के एक निर्माणाधीन भवन का नाम डॉ बी आर अंबेडकर के नाम पर रखने की अपनी मांग को दबाने के लिए 2016 में यहां विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में मेवाणी और 19 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पहली सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 147 (दंगा) के साथ-साथ गुजरात पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई।
एक प्रमुख दलित नेता मेवाणी ने 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय के रूप में जीता था। बाद में पार्टी ने उन्हें अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया।