कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।
अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे कहा कि स्कूल की वर्दी का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, संवैधानिक रूप से अनुमेय है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की अध्यक्षता करने वाली मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने आदेश के हिस्से को पढ़ते हुए कहा, “हमारा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।”
पैनल में अन्य दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी थे।
पीठ ने यह भी कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी, 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने की शक्ति है और इसके अमान्य होने का कोई मामला नहीं बनता है। उक्त आदेश से, राज्य सरकार ने ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं।
अदालत ने कॉलेज, उसके प्राचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की याचिका भी खारिज कर दी।
“उपरोक्त परिस्थितियों में, ये सभी रिट याचिकाएं योग्यता से रहित होने के कारण उत्तरदायी हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, सभी लंबित आवेदन महत्वहीन हो गए और तदनुसार निपटाए गए, “पीठ ने अपने आदेश में कहा।
1 जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा तटीय शहर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से मना कर दिया था।
यह चार दिन बाद था जब उन्होंने प्रिंसिपल से कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति नहीं थी। कॉलेज के प्राचार्य रुद्रे गौड़ा ने कहा था कि तब तक छात्र हिजाब पहनकर कैंपस में आते थे और स्कार्फ हटाकर कक्षा में प्रवेश करते थे।
“संस्था में हिजाब पहनने पर कोई नियम नहीं था और पिछले 35 वर्षों में कोई भी इसे कक्षा में नहीं पहनता था। मांग के साथ आए छात्रों को बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त था, ”गौड़ा ने कहा था।