कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) ने विभिन्न राज्य पुलिस विभागों के साथ मिलकर पीएफआई कार्यकर्ताओं पर छापेमारी की और सबूत जुटाए।”
उन्होंने आगे कहा कि पीएफआई धार्मिक मौलिक ताकतों में से एक है जो देश के युवाओं को राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करने में शामिल है। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के मद्देनजर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का कदम अच्छा है।
गृह मंत्री ने कहा कि यह भी एक कदम है जो देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी है।
इस बीच, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने इस कदम की पृष्ठभूमि में राज्य भर में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय पुलिस को मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक करने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को हिरासत में लेने का भी निर्देश दिया गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में एहतियाती कदम उठाने की चेतावनी भी जारी की है।
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी ने उन इलाकों में निर्देश दिए हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। शहर में सभी पीएफआई के कार्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार की अधिसूचना में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेट्टारे की हत्या का उल्लेख किया गया है। इसमें पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया है।