तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के चार कोयला ब्लॉकों की नीलामी रोकने का आग्रह किया।
सिंगरेनी की सभी मजदूर यूनियनों द्वारा चार कोयला ब्लॉकों की नीलामी के केंद्र सरकार के कदम के विरोध में गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान करने की पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव को रोकने का अनुरोध किया।
अपने पत्र में, सीएम ने कहा कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी हर साल 65 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रही है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ताप विद्युत संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2014 में तेलंगाना में बिजली की अधिकतम मांग 5,661 मेगावाट थी और मार्च 2021 तक यह बढ़कर 13,688 मेगावाट हो गई और थर्मल पावर के उत्पादन के लिए निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति करना आवश्यक है।
सिंगरेनी की जरूरतों के आधार पर राज्य सरकार ने कई खनन लाइसेंस जारी किए थे, जिनके बारे में केंद्र को पता है और केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने भी अपनी हरी झंडी दे दी है, सीएम ने लिखा और प्रधानमंत्री से कोयला मंत्रालय को नीलामी रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया. JBROC-3, श्रवणपल्ली OC, कोया गुडेम OC-3 और KK-6 UG ब्लॉक अपने ट्रेंच 13 के तहत, क्योंकि यह कोयले के लिए सिंगरेनी क्षेत्राधिकार के तहत जरूरतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने पीएम से इन ब्लॉकों को सिंगरेनी कंपनी को आवंटित करने का भी आग्रह किया।
पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियन INTUC, AITUC, CITU, HMS, और BMS से संबद्ध SCCL की ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल पर जाने के लिए सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) से संबद्ध तेलंगाना बोग्गू गनी कर्मिका संघम (TBGKS) के साथ हाथ मिलाया है।
पांच ट्रेड यूनियनों ने राज्य के स्वामित्व वाली एससीसीएल के प्रबंधन को 12-सूत्रीय मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है।
टीबीजीकेएस ने कोयला मंत्रालय की वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी की सूची से एससीसीएल के चार कोयला ब्लॉकों को हटाने सहित मांगों के पांच सूत्री चार्टर के लिए प्रबंधन को हड़ताल पर जाने का नोटिस भी भेजा है।