हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून बनाना संभव नहीं है।
शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए कहा कि “एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से सरकार पर दबाव होगा। सभी फसलें खरीद लें, जो संभव नहीं है।”
इस टिप्पणी को एक “प्रमुख बयान” के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बावजूद, किसान संगठनों का आंदोलन अभी भी जारी है।
किसान संगठन केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि किसानों को वापस जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा ने “एक अच्छा संदेश दिया है” और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून वापस लिए जाने के बाद किसान “निश्चित रूप से अपने घरों को लौटेंगे”।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ प्रदूषण, पराली जलाने, साफ-सफाई, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को गीता महोत्सव का न्योता भी दिया और उनसे ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर की आधारशिला रखने का भी आग्रह किया।
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) में एक कथित घोटाले के संबंध में विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि “अंधेरे में गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है, अगर विपक्ष के पास कोई ठोस जानकारी है, तो हमें दें, हम इसे जांच के दायरे में लाएंगे।”