लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहर 22 राज्यों मेंफंसे7 हजार श्रमिकों को 70 लाख रूपए की सहायता राशि उनके एकाउंट डालीगई है।
भास्कर डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, इसमें अपंजीकृत 245 निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं।प्रत्येक श्रमिक को एक-एक हजार रूपए की राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे चिंता न करें। मध्यप्रदेश सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। उनके भोजन, आवास आदि की सारी व्यवस्थासरकार कर रही है।
इसके पहले सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के एकाउंट में 1-1 हजार रुपए भेजने का निर्णय लिया था। शिवराज सिंह चौहानने सुबहकहा किमध्य प्रदेश के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं।
तालाबंदी की अवधि बढ़ने पर वे वापस नहीं लौट सकेंगे। हमने दूसरे प्रदेशों के सीएम से उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने की बात भी की है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “चिंता मत करो अगर जरूरत हो तो हम आपको और पैसे भेजेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं।
मैं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजें। जब और सूची हमारे पास भेजी जाएगी तो हम पैसे भेजेंगे।”
मुख्यमंत्री बुधवार को ऑडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से टॉस्क फोर्स के समन्वयक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के बाहर के प्रदेशों में फंसे मजदूरों के नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की सूची बनाने में प्रशासन की मदद करें। जैसे ही उनकी सूची मिलेगी। उनके खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि भिजवा देंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पूरी सरकार और संगठन परिश्रम के साथ कोरोना से युद्ध लड़ रहा है।कोई भूखा ना रहे, किसी को राशन की कमी नहीं आए इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश के जो मजदूर बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको त्वरित राहत देने के लिएमुख्यमंत्री ने जो योजना बनाई है।
उस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी सांसद, विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्रवाईकरें।
लॉकडाउन बढ़ने के साथ दूसरे प्रदेशों में फंसेमजदूरों के भोजन, आवास, दवाईयों एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 7 आईएएसअधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसमेंप्रमुख सचिव लोक निर्माण मलय श्रीवास्तव को गुजरात एवं राजस्थान, प्रमुख सचिवएमएसएमई मनु श्रीवास्तव को उत्तरप्रदेश, प्रमुख सचिव खनिज नीरज मंडलाई को दिल्ली एवं हरियाणा, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र आईरिन सिंधिया को तमिलनाडु, प्रबंध संचालक मप्रपूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनीवी किरण गोपाल को आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना और उप सचिव मुख्यमंत्री ऑफिसइलैया राजा टी को कर्नाटक एवं गोवा का दायित्व सौंपा गया है।
मजदूरों से जुड़ीशिकायतों को संबंधित प्रदेश के अधिकारियों को भेजा जाएगा।