राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा।
शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए, एनसीएम के सदस्य (कार्यवाहक अध्यक्ष) सैयद शहजादी ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की जमीनी स्थिति जानने के लिए इन राज्यों का भी दौरा किया।
“इन राज्यों में, यह पता चला कि मदरसा के शिक्षकों को चार साल के लिए उनके वेतन से वंचित किया गया था। हमने पाया है कि 2018 तक के उनके भुगतान जारी करने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है, ”उसने कहा।
उन्होंने कहा, “हमने शिक्षकों को उनका लंबित वेतन जल्द दिलाने के लिए उन्हें फिर से लिखने का फैसला किया है।”
आगे बोलते हुए, एनसीएम सदस्य ने कहा, “अगर उनके कल्याण की कोई मांग अधूरी छोड़ दी जाती है, तो हम सरकार को उसके लिए नियमित रिमाइंडर भेजते हैं।”