6 फरवरी तक मोबाइल फोन को आधार से लिंक करवाना जरूरी: केंद्र सरकार

6 फरवरी तक मोबाइल फोन को आधार से लिंक करवाना जरूरी: केंद्र सरकार
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केंद्र सरकार आधार को मोबाइल सेवा से जोड़ने की योज़ना को असली जमा पहनाने की पूरी तयारी कर चुकी है  अपनी इस योजना को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर भी  आ रही है। केंद्र ने  सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अभी मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है। सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाने की है।

सरकार ने अदालत में कहा कि सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है।

सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने 113 पन्नो की फाइल कोर्ट मे दाखिल किया, जिसमे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक वर्ष के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। सरकार ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आधार से लिंक न होने के चलते भूख से देश में किसी की भी जान नहीं गई है।

इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने हालांकि कहा कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था।

कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें इसकी अनिवार्यता को ‘निजता के अधिकार’ का हनन बताया गया है।

साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने यह भी दावा किया  कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है।

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