एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, पूरे मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
विशेष सचिव (गृह) एच ज्ञान प्रकाश की ओर से शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने वाले भाषणों को प्रसारित करने के लिए कर रहे थे, जिससे जनता के जोश को भड़काया जा सके.
शनिवार शाम को फुगाकचाओ इखांग में कुछ लोगों द्वारा एक वाहन को आग लगाने के बाद यह निर्णय लिया गया।
आदेश में कहा गया है कि इस घटना से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है।
बिष्णुपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने भी शनिवार शाम से शुरू होने वाले घाटी जिले में दो महीने की अवधि के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा शुक्रवार सुबह पहाड़ी जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन “आर्थिक नाकेबंदी” लगाने के बाद से राज्य में तनाव बढ़ गया है, जिससे घाटी क्षेत्र में आपूर्ति बंद हो गई है।
छात्रसंघ मांग कर रहा था कि मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश किया जाए।
अनिश्चितकालीन नाकेबंदी ने घाटी स्थित संगठन मेइती लीपुन को शुक्रवार दोपहर एटीएसयूएम के इंफाल कार्यालय को बंद करने के लिए प्रेरित किया।
मेतेई लीपुन ने दावा किया कि नाकाबंदी राज्य के घाटी क्षेत्र को लक्षित करती है।
एटीएसयूएम राज्य के घाटी क्षेत्रों के समान विकास सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश करने की मांग कर रहा था। .
इसके बजाय, राज्य की एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद 6 वां और 7 वां संशोधन बिल पेश किया, जो प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यह उनकी मांगों के अनुरूप नहीं था।
संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद से एटीएसयूएम आदिवासी बहुल कांगपोकपी और सेनापति पहाड़ी में मंगलवार से पूरी तरह बंद है।