नई दिल्ली: जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वकील मोक्ष काज़मी-खजुरिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी तो इसने नरेंद्र मोदी सरकार के इस तथ्य को नजरअंदाज करने का फैसला किया कि उन्होंने एक कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए इस्लाम में धर्मांतरण किया था।
कॉलेजियम ने अपनी 15 अक्टूबर की बैठक में दो अन्य नामों को मंजूरी देने से इनकार करते हुए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित दो वकीलों के नामों को मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने काज़मी-खजुरिया की आय में “अचानक वृद्धि”, एक वकील के रूप में उनकी योग्यता, साथ ही महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उनके पति के परिवार की कथित निकटता के बारे में सवाल भी उठाए थे।
क्या विवाह एक अपराध है?
सुप्रीम कोर्ट के एक सूत्र ने इस मामले की जानकारी दी, “ऐसा लगता है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहे बिना उम्मीद की कि कॉलेजियम उनके नाम को खारिज कर देगा। लेकिन क्या उसकी शादी अपराध की तरह है?”
जम्मू की एक हिंदू, काज़मी-खजुरिया ने श्रीनगर के बारज़ुल्ला में रहने वाले एक व्यापारी यासिर सईद काज़मी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था।
सूत्र ने कहा, “उसकी आय का संदर्भ भी उसी गेम-प्लान का हिस्सा था।” “लेकिन, कॉलेजियम ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और कुछ दिन पहले उसके नाम की सिफारिश की।”
काज़मी-खजुरिया को जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी-बीजेपी सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन तत्कालीन कानून मंत्री अब्दुल हक खान और महाधिवक्ता जहाँगीर इकबाल गनाई के बीच मतभेदों पर उन्हें पद से हटा दिया गया था।