1951 से 2020 की अवधि के दौरान, देश में 11569 में से कुल 411 मुस्लिम आईएएस अधिकारियों को सिविल सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, मुस्लिम आईएएस अधिकारियों का प्रतिशत मात्र 3.54 प्रतिशत है, जैसा कि हरियाणा में एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है।
उत्तराखंड के IIT रुड़की के रिसर्च स्कॉलर नूरुद्दीन ने इन आंकड़ों को पेश करने के लिए रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का विश्लेषण किया है.
उनके विश्लेषण के अनुसार, अधिकांश आईएएस अधिकारी जम्मू और कश्मीर राज्य से हैं क्योंकि 119 स्वतंत्रता के बाद से चुने गए हैं।
अन्य राज्यों के मुस्लिम आईएएस अधिकारियों के आंकड़े बिहार 58, यूपी 48, केरल 31, कर्नाटक 20, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 12, तमिलनाडु 10, आंध्र प्रदेश 10 और तेलंगाना 8 हैं।
कुल 411 मुसलमानों ने आईएएस परीक्षा पास की, जिनमें से 179 नियुक्त हुए। 232 ऐसे थे जो आधिकारिक पदोन्नति और अन्य तरीकों से इस पद पर पहुंचे।
यूपी में 48 उम्मीदवारों में से 40 का चयन आईएएस परीक्षा के माध्यम से हुआ था। बिहार में, जिसे देश में पिछड़ा राज्य माना जाता है, 29 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अधिकारियों के रूप में चुने जाने के लिए IAS परीक्षा में सफलता प्राप्त की।
सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय लोक सेवा में मुस्लिम प्रतिशत मात्र 1.33 प्रतिशत है।
अप्रैल 2018 में किए गए सर्वेक्षण में यह भी खुलासा हुआ कि अतिरिक्त सचिव के पद पर केवल एक मुस्लिम अधिकारी है जबकि सचिव के पद पर एक भी मुस्लिम नहीं है।
पिछले कुछ वर्षों से औसतन 32-35 मुस्लिम उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा पास कर रहे हैं।
2019 में, 42 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि 2018 में उनकी संख्या केवल 28 थी। इसी तरह 2020 में, 31 मुस्लिम उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।