Saturday , September 22 2018

‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाए’

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एससी कमीशन की तर्ज़ पर खुद को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग से जुडी एक प्रस्ताव तैयार की है जिसे अगले महीने सरकार के पास भेजा जायेगा। फ़िलहाल अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि संवैधानिक इख्तियार न होने की वजह से वह अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहा है।

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अगर सरकार एससी कमीशन की तर्ज़ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक इख़्तियार दे देती है तब आयोग अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारिक तौर पर फैसला ले सकेगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सैयद गय्यूरल हसन रिज़वी ने इस संबंध से बताया कि हम अगले महीने सरकार के पास यह प्रस्ताव भेज रहे हैं। हम सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग को भी राष्ट्रीय एससी आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

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