महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग करने वाली उनकी अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था।
वकील अंकुर चावला द्वारा तैयार की गई अपनी याचिका में, मलिक ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विशेष पीएमएलए अदालत का उसे हिरासत में भेजने का आदेश उसके पक्ष में नहीं है। यह उस आदेश को अवैध या गलत नहीं बनाता है।
अधिवक्ता वी डी खन्ना ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मलिक को गिरफ्तार करने के बाद, उसने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि ईडी द्वारा उसकी गिरफ्तारी और परिणामी रिमांड अवैध था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि मलिक के वकील ने पीएमएलए अदालत के समक्ष तर्क दिया था और मंत्री की हिरासत के लिए ईडी के अनुरोध का जोरदार विरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने कहा, “अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की दलीलों में यह भी दम है कि केवल इसलिए कि विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता (मलिक) को हिरासत में दिया है, उस आदेश को अवैध नहीं बना देगा क्योंकि याचिकाकर्ता व्यथित है।”
उच्च न्यायालय ने कहा था, “मौजूदा मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि हिरासत का आदेश अधिकार क्षेत्र की सक्षम अदालत- विशेष अदालत द्वारा पारित किया गया है।”
“और दूसरी बात, केवल इसलिए कि आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ है, इसे पूरी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है,” अदालत ने कहा था।
ईडी ने मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे में गिरफ्तार किया था।
अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।
अंतरिम प्रार्थना के रूप में, उसने मांग की थी कि उसे तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाए।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि मलिक की याचिका ने कुछ बहस योग्य मुद्दों को उठाया था और अदालत को कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने की जरूरत थी।
केंद्रीय एजेंसी ने मलिक पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक संपत्ति हड़पने के लिए एक कथित आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये है और यह मुनीरा प्लंबर से संबंधित है।
मलिक ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि उसने तीन दशक पहले एक वास्तविक लेनदेन में संपत्ति खरीदी थी, और प्लंबर ने अब लेनदेन के बारे में अपना विचार बदल दिया है।