महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक ने रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि वह अपने बयानों पर मजबूती से खड़े हैं और उनकी लड़ाई धोखाधड़ी के खिलाफ है न कि धर्म या जाति के खिलाफ।
उन्होंने वानखेड़े पर सुप्रीम कोर्ट के अवसर को छीनने का भी आरोप लगाया और कहा कि ‘लड़ाई’ ‘धोखाधड़ी’ के खिलाफ है, न कि उनके धर्म या जाति के खिलाफ।
उन्होंने कहा, ‘मैं अपने बयान पर कायम हूं कि वह (समीर वानखेड़े) एससी प्रमाणपत्र जाली कर पद पर हैं। उसने एक गरीब एससी के अधिकार छीन लिए। धोखे के खिलाफ लड़ो धर्म/जाति नहीं। मैं अरुण हलदार (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उपाध्यक्ष) से अपने पद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह करता हूं, ”मंत्री ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा।
उन्होंने इससे पहले वानखेड़े पर एनडीपीएस एक्ट के तहत लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। विशेष रूप से, वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग-ऑन-क्रूज मामले की जांच कर रहे थे।
“जब मैंने (समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगाना) शुरू किया, तो मुझे जानने वाले लोगों ने मुझे रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को बताया जा रहा है कि उनके (खान) बोलते ही उनका बेटा फंस गया है। मेरे वकील बेटे का दूसरे वकीलों द्वारा ब्रेनवॉश किया जा रहा था। वह मुझे रुकने के लिए कहता था, ”मलिक ने कहा।
आरोप लगाते हुए कि उन्हें चुप कराने के प्रयास किए गए, उन्होंने कहा, “कुछ लोगों ने कहा कि ड्रग्स से संबंधित मामले में पैसे, गुंडे शामिल हैं और मैं अपनी जान गंवा सकता हूं। मुझे चुप कराने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने कहा था कि हम इसे तार्किक अंत तक ले जाएंगे। अगर कोई कहता है कि वे नवाब मलिक को मार डालेंगे, तो जिस दिन मुझे करना होगा, मैं उसी दिन मर जाऊँगा।”
एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया, जो 2 अक्टूबर को गोवा जा रही थी। इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वानखेड़े को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
इससे पहले गुरुवार को, वानखेड़े ने क्रूज मामले में ड्रग्स में उनके खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और मामले में सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया था।