रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए बोलियां आमंत्रित करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
एक प्रमुख दैनिक और डिजिटल संस्करण में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार पीपीपी मोड के माध्यम से 150 जोड़ी यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। इसने यह भी कहा कि निजी संस्थाओं को इन ट्रेनों में यात्री किराया तय करने की स्वतंत्रता होगी।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए, रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही हाल ही में कोई बोली आमंत्रित की गई है।
“इसलिए, ऐसी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और हितधारकों को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए,” यह कहा।