Sunday , February 18 2018

अब ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करवाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या को दूर करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंसों को अब आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। जिससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या दूर करने में सहायता मिलेगी।

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खबर के मुताबिक, सड़क सुरक्षा पर कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच को यह जानकारी दी। इस कमिटी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के. एस. राधाकृष्णन ने नियुक्त किया था। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की बात की पुष्टि के लिए रोड ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाईवे मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी से मिली जानकारी का हवाला दिया गया है।

कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल रिपोर्ट में बताया कि, पिछले साल 28 नवंबर को हमने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात की। इसमें फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाने समेत कई मुद्दो पर चर्चा हुई।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, ‘फर्जी लाइसेंस के मुद्दे पर संयुक्त सचिव ने हमें बताया कि मंत्रालय नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) सेंटर के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम सारथी-4 है। इसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से आधार को जोड़ा जाएगा।’

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