असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों का नाम नहीं, इनमें मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और करगिल युद्ध के समय सेना में रहे पूर्व सैनिक भी शामिल हैं.कांग्रेस विधायक इलियास अली की बेटी का भी यही हाल है. अली और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम हालांकि, एनआरसी सूची में शामिल हैं.
करगिल युद्ध में भाग लेने वाले और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जिन्हें विदेशी अधिकरण द्वारा ‘विदेशी’ घोषित किए जाने के बाद इस वर्ष मई में कुछ दिनों तक हिरासत में रखा गया था. सनाउल्लाह की दो बेटियों और एक बेटे को कथित तौर पर शामिल नहीं किया गया है, जबकि उनकी पत्नी का नाम सूची में शामिल है.
लिस्ट में नाम नहीं होने पर सनाउल्लाह ने कहा, ”मुझे अंदाजा था कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा. क्योंकि क्योंकि मेरा मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा.”
विधायक का भी नहीं है नाम
बोंगईगांव जिले के अभयपुरी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से एआईयूडीएफ के विधायक अनंत कुमार मालो ने कहा है कि वह अंतिम एनआरसी सूची में अपना नाम नहीं खोज पाए. विधायक ने कहा, ‘‘मेरे बेटे का नाम भी एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है.’’ एआईयूडीएफ के ही पूर्व विधायक अताउर रहमान मजरभुइयां का नाम भी इस सूची में शामिल नहीं है.
मजरभुइयां ने कहा, ‘‘संविधान यह निर्धारित करता है कि कौन भारत का नागरिक है और मेरे पास इसे साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज हैं. मैं कटिगोरा से दो बार विधायक रह चुका हूं. यह उत्पीड़न है और यह एनआरसी त्रुटिपूर्ण है.‘‘ पूर्व विधायक ने कहा कि वह कानूनी विकल्प का मदद लेंगे और विदेशी अधिकरण में जाकर अपना नाम एनआरसी में शामिल करवाएंगे.
एनआरसी की अंतिम सूची से 19 लाख से अधिक आवेदकों को बाहर रखा गया है, जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है, क्योंकि एनआरसी असम में वैध भारतीय नागरिकों की पुष्टि से संबंधित है. एनआरसी के राज्य समन्वयक कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि एनआरसी में शामिल होने के लिए कुल 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन किया था. उनमें से 3,11,21,004 लोगों को सूची में शामिल किया गया है, जबकि 19,06,657 लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है.