त्रिपुरा में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की समर्थक इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) ने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) को पूरे देश में लागू किया जाए।
असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने के इरादे से अपडेटेड एनआरसी पब्लिश किए जाने के बाद IPFT के चीफ एन सी देबबर्मा ने यह मांग उठाई है।
डेली न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, देबबर्मा ने अगरतला से फोन पर ईटी से कहा, ‘विदेशियों की समस्या एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ निपटना होगा।’ उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार ने घोषणा की है कि देशभर में वह NRC लागू करेगी।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने असम में एनआरसी का नतीजा देख लिया है, लिहाजा अब इसे देशभर में लागू किया जाना चाहिए।
त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से सटी है। त्रिपुरा के कुछ दूसरे दलों ने भी राज्य में NRC की मांग उठाई है। IPFT ने अपनी इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।
उसका कहना है कि इससे स्थानीय जनजातीय समूहों के हितों की रक्षा में मदद मिलेगी। इसके जनरल सेक्रेटरी जगदीश देबबर्मा ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर तीन बार सुनवाई कर चुका है।’
असम में फाइनल NRC हाल में पब्लिश किया गया था। जिन लोगों ने नागरिकता के लिए दस्तावेज दिए थे, उनमें से 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम NRC में नहीं शामिल किए गए। उनके पास दावा करने का एक और मौका है। वे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास दस्तावेज दे सकेंगे।
इधर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि उनके राज्य में भी NRC लागू किया जाएगा। खट्टर ने पंचकूला में जस्टिस (रिटायर्ड) एच एस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवासों पर मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे।’
खट्टर ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के ‘महासंपर्क अभियान’ के तहत इन दोनों से मुलाकात की। उन्होंने देशभर में एनआरसी को लागू करने का पहले भी समर्थन किया था।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भल्ला से मिलने के बाद खट्टर ने कहा, ‘मैं महासंपर्क अभियान के तहत उनसे मिला। इस अभियान के तहत हम महत्वपूर्ण नागरिकों से मुलाकात करते हैं।’
उन्होंने सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति भल्ला के बारे में कहा, ‘वह एनआरसी पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही असम जाएंगे। मैंने कहा कि हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे और हमने भल्लाजी का समर्थन और उनके सुझाव मांगे।’