असम: अभी तक 1लाख 17 हजार लोगों को विदेशी घोषित किया जा चुका है!

,

   

भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी का कहना है कि असम में गठित विदेशी न्यायाधिकरणों ने इस साल मार्च तक कुल 1 लाख 17 हज़ार लोगों को विदेशी घोषित किया।

पार्स टुडे डॉट कॉम के अनुसार, रेड्डी ने मंगलवार को लोक सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि फ़िलहाल 100 विदेशी न्यायाधिकरण असम के विभिन्न ज़िलों में चल रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के 17 दिसंबर 2014 के एक आदेश के मुताबिक गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी कर रही है।

रेड्डी ने कहा कि इन न्यायाधिकरणों के विचार से संतुष्ट नहीं होने वाला कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाकर 1000 तक करने की बात की।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट हो रहे एनआरसी की अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होनी है। बता दें कि विदेशी न्यायाधिकरणों के कई फैसलों की वजह से असम में विवाद की स्थिति बनी हुई है।