कृषि विधेयकों पर संसद में विपक्ष और केंद्र की मोदी सरकार के बीच घमासान जारी है। इस घमासान को लेकर विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
पर्दाफाश पर छपी खबर के अनुसार, निलंबित सांसदों ने कृषि विधेयक के विरोध में संसद परिसर में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, जो आज समाप्त हो गया।
वहीं, इस बीच पूरे विपक्ष ने बचे हुए मॉनसून सत्र से बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इन सबके बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा में कृषि बिल से जुड़ा तीसरा विधेयक भी आज पास करा लिया।
मंगलवार को राज्यसभा ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज व आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी।
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक: उपज कहीं भी बेच सकेंगे। बेहतर दाम मिलेंगे। ऑनलाइन बिक्री होगी।
मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता: किसानों की आय बढ़ेगी। बिचौलिए खत्म होंगे। आपूर्ति चेन तैयार होगा।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) : अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी। इनका भंडारण होगा। कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा।