पहलू खान मामले में सभी आरोपियों के बरी होने का ठीकरा सीएम अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर फोड़ा है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही की कल्पना नहीं की जा सकती है।
इसलिए सबूतों के अभाव में और संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य पेश करते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2017 को यह घटना हुई थी, लेकिन 16 घंटे बाद 2 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई।
इसके चार दिन बाद मेडिकल हुआ था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। इसके अलावा मामले की जांच तीन अलग अलग अधिकारियों ने की और तीनों ने नामजद आरोपियों को घटना में शरीक माना, लेकिन जिन छह व्यक्तियों को नामजद किया गया उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।
इसके अलावा जिस मोबाइल से घटना का वीडियो मिलने की बात कही गई थी, उस मोबाइल को जब्त नहीं किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी के बारे में कॉलेज डिटेल प्राप्त की, लेकिन सक्षम अधिकारी से वांछित प्रमाण पत्र नहीं लिया गया।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने बताया कि अब इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जो पंद्रह दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भिवाड़ी के रतीराम जाटव के बेटे हरीश जाटव के मामले को मॉब लिंचिंग केस नहीं माना है।
उन्होंने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग होती, तो राज्य सरकार इस मामले में भी एसआईटी का गठन कर देती है, लेकिन यह मामला विपक्षी दल भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है और सिर्फ राजनीति की जा रही है।