सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ट्रेंड कर रही है, जिसमें आज कर्नाटक सरकार ने रोटी पर 5% और पर पराठा पर 18% वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया है. कर्नाटक सरकार ने माना है कि रोटी और पराठे में अंतर होता है. इसके कारण टैक्स में भी अंतर होना चाहिए. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि 18 फ़ीसदी जीएसटी थोपने से लोगों की थाली से पराठा गायब हो जाएगा.
क्या है मामला
दरअसल,एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (कर्नाटक पीठ) के पास आवेदन किया था. इस आवेदन में कंपनी द्वारा ये कहा गया है कि आटे से बने पराठे और मालाबार पराठों को रोटी और खाखरा की कैटगरी में रखा जाए.
With all the other challenges the country is facing, it makes you wonder if we should be worrying about an existential crisis for the ‘Parota.’ In any case, given Indian jugaad skills, I’m pretty sure there will be a new breed of ‘Parotis’ that will challenge any categorisation! https://t.co/IwHXKYpGHG
— anand mahindra (@anandmahindra) June 12, 2020
मगर पीठ ने रोटी को पराठे की कैटगरी में रखने से इनकार कर दिया और पराठों पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का आदेश सुना दिया.
Kerala "Parota" is not "Roti" and hence would attract a higher GST tax of 18%.
The Authority of Advance Ruling (AAR) found that unlike rotis which are ready to eat, Parotas need to be heated before consumption.
It's a Mad Mad World!!!! pic.twitter.com/uH43smYpPm
— Advaid അദ്വൈത് (@Advaidism) June 12, 2020
जीएसटी नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1, एंट्री 99 ए के तहत रोटी पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. वैसे देखा जाए तो रोटी और पराठे में भले कोई खास फर्क नहीं है लेकिन जीएसटी की दुनिया में दोनों को अलग माना जाता है. सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.
Kerala "Parota" is not "Roti" and hence would attract a higher GST tax of 18%.
The Authority of Advance Ruling (AAR) found that unlike rotis which are ready to eat, Parotas need to be heated before consumption.
It's a Mad Mad World!!!! pic.twitter.com/uH43smYpPm
— Advaid അദ്വൈത് (@Advaidism) June 12, 2020
कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि औरंगज़ेब ने जज़िया कर वसूला था और अंग्रेज़ लगान वसूलते थे. बीजेपी अब पराठा टैक्स वसूल रही है. ट्रिब्यूनल के इस फैसले का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है और मज़ाक भी बनाया जा रहा है.