लॉकडाउन की वजह से देश के हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार छोड़ना पड़ा है।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, ज्यादातर प्रवासी मजदूर रोजगार नहीं होने की वजह से अपने गांव जा चुके हैंं। लेकिन अब इन मजदूरों को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को उनके गांव के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (20 जून) को प्रवासी श्रमिकों को आय समर्थन देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये के ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत करेंगेे।
कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गांवों को लौटे हैं जहां उनके समक्ष रोजगार की समस्या खड़ी हुई है।
यह योजना मुख्य रूप से उन छह राज्यों पर केंद्रित होगी, जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौटे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इस अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इस बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना से घर लौटे श्रमिकों को सशक्त किया जा सकेगा और उन्हें 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी मंद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये 20 जून को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘मैं बिहार सरकार के साथ 20 जून को इस अभियान का शुभारंभ करूंगा। इसके तहत मिशन के रूप में छह राज्यों में 50,000 करोड़ रुपये का कार्य किया जायेगा।
यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू किया जाएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
MGNREGS देश भर में लागू है और इस योजना के तहत बड़ी संख्या में काम करने की अनुमति है यहां तक कि छोटे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों द्वारा अपने खेतों पर काम करने की अनुमति है और सरकार उन्हें मजदूरी का भुगतान करती है।
जबकि गरीब कल्याण रोजगार योजना उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बार की योजना है, जो अपने गांवों के पास तालाबंदी के दौरान लौट आए थे।
यह योजना केवल ११५ जिलों में लागू है, जिसमें १२५ दिनों के लिए शुरू की गई कार्य सूची है। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता था, अधिकारियों ने कहा।