गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ कफील अहमद खान के निलंबन से संबंधित एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उनके खिलाफ एक अन्य मामले में एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और उस पर अलग से निलंबन का आदेश पारित किया गया था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के अनुसार, यह कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है और उसमें पारित निलंबन का आदेश जारी है।
ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 60 शिशुओं की मौत के बाद खान को सेवा से निलंबित कर दिया गया था।
एएजी ने अदालत के पहले के एक आदेश के जवाब में उसे अवगत कराया कि 22 अगस्त, 2017 को निलंबन के आदेश के बाद, खान को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय से संबद्ध किया गया था।
इसके बाद, कार्यालय में हुई विभिन्न घटनाओं के संबंध में उन्हें अलग से निलंबित कर दिया गया था।
एएजी की इन दलीलों को रिकॉर्ड में लेते हुए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निलंबन के पहले के आदेश को चुनौती देने वाले अन्य निलंबन आदेश के साथ-साथ अन्य आवश्यक तथ्यों के संबंध में दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए। दिनांक 22 अगस्त 2017।
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त तय की है।
6 अगस्त को, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि 24 फरवरी, 2020 के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश, जिसके तहत खान के खिलाफ आगे की जांच का निर्देश दिया गया था, को वापस ले लिया गया है।
एएजी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि तीन महीने की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
वर्तमान रिट याचिका में जिसमें खान ने 2017 के आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने खुलासा किया है कि शुरुआत में नौ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी।
उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता के साथ निलंबित किए गए लोगों में से सात को अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक बहाल कर दिया गया है।”