पंजाब कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शनिवार को अपनी पहली बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरी देने के लिए हरी झंडी दे दी।
इस आशय का निर्णय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित तंत्र के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।
कुल 25,000 नौकरियों में से 10,000 को पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए पेश किया जाएगा, जबकि शेष नौकरियों को अन्य विभागों में दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि इन नौकरियों के विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी।
इसी तरह मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लंबित देनदारियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अतिरिक्त या अधिक व्यय के लिए बजट प्रदान करेगा।
इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने राज्य के वर्ष 2022-23 के लिए एक अप्रैल, 2022 से 30 जून तक के अनुमानित व्यय विवरण (लेखानुदान) को नियम 164 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत करने की भी स्वीकृति प्रदान की। पंजाब विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के बारे में।