सुप्रीम कोर्टने उत्तर प्रदेश सरकार से नागरिकता संशोधनकानून (सीएए) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद संपत्ति जब्त करने के मामले में जवाब मांगा है।
भास्कर डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहाहै। यह आदेशसुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में आरोपलगाया गया था- उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की संपत्ति को जब्त कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।
नागरिकता संशोधनकानून (सीएए) के विरोध के दौरान पिछले दिसंबर में राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी।
इस दौरान उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ के निर्देश पर यूपी पुलिस ने इन मामलों के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी।