पंजाब और हरियाणा में जियो के मोबाइल टावरों पर ताेड़फाेड़ और संचार सेवाओं को बाधित करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने पंजाब में माेबाइल टावरों पर तोड़फोड़ करने और उन्हें संचार सेवाओं को बाधित करने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने जियो इंफोकॉम के जरिये याचिका दायर की है।
याचिका में पंजाब सरकार और प्रशासन को उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल आदेश देने की हाई कोर्ट से अपील की गई है।
कंपनी ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।याचिका में कहा गया है कि उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हिंसक कार्रवाई से कंपनी के हजारों कर्मचारियों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है।
इसके साथ ही दोनों राज्यों में सहायक कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सेवा आउटलेट के रोजमर्रा के कामों में व्यवधान पैदा हुआ है।
याचिका में कहा गया है कि तोड़फोड़ की इन कार्रवाइयों में संलिप्त उपद्रवियों को हमारे व्यावसायिक प्रतिद्वंदी तथा निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उकसाया जा रहा है।
दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का लाभ उठाते हुए इन निहित स्वार्थी तत्वों ने रिलायंस के खिलाफ लगातार दुर्भावना युक्त और विद्वेषपूर्ण अभियान चलाया है, जिसका सच से कोई वास्ता नहीं है।
याचिका में कंपनी ने कहा है कि तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अभियान का सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
इन तथ्यों से स्पष्ट हैं कि देश में वर्तमान में जिन तीन कृषि कानूनों पर देश में बहस चल रही है, उनसे रिलायंस का कोई लेना-देना नहीं है, और न ही किसी भी तरह से उसे इनका लाभ पहुंचता है।