कश्मीर में अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किए जाने के बाद पैदा हालात में लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो सरकारी आदेश नजर आ रहे हैं, वे अवैध हैं। उन्हें सरकार ने जारी नहीं किया है।
जागरण डॉट कॉम के अनुसार, धारा 35-ए और कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती से संबंधित खबरों को खारिज करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ अफवाहे हैं। एसकेआइसीसी में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी आदेश लगातार वायरल हो रहे हैं।
यह सभी ऐसे कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं। यहां सिर्फ कुछ तत्व अफवाहें फैला रहे हैं ताकि यहां का माहौल खराब हो। मलिक ने कहा कि कश्मीर में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। उन्होंने कहा कि लाल चौक में कोई मामूली सी घटना होती है और राजभवन में खबर पहुंचती है कि वहां बम धमाका हो गया है।
जब जांच की जाती है तो वहां स्थिति सामान्य होती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है।
कश्मीर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने वाले सरकारी आदेशों को राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा अवैध बताए जाने पर नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि इन आदेशों को किसने और क्यों वायरल किया है।