हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय शाखा के पास सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल की नागरिकता से जुड़े कोई सुबूत नहीं है। इसका खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। पानीपत के समालखा कस्बे के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने इस संबंध में आरटीआई लगाई थी।
पीपी कपूर ने मुख्यमंत्री सचिवालय हरियाणा में 20 जनवरी 2020 को आरटीआई लगाई थी। इसमें जानकारी मांगी गई थी कि हरियाणा के राज्यपाल, सीएम मनोहर लाल इनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों के नागरिकता प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिक होने के सुबूत के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
मुख्यमंत्री सचिवालय की राज्य जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक पूनम राठी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि उनकी शाखा के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में इस बारे में निर्वाचन आयोग से पत्राचार करें। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि वे हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे।