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SC ने वकीलों की बढ़ती फीस पर चिंता जाहिर की, कहा क़ानून बना फी निर्धारित करे सरकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की बढ़ती फीस पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश और लॉ कमिशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जस्टिस आदर्श के. गोयल और यू.यू. ललित की बेंच ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार कानूनी कार्यकलापों में हस्तक्षेप करे जिससे गरीब लोगों को भी न्याय के लिए वकीलों की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

ऐसा भी देखा गया है कि वकील अपने मुवक्किल से कोर्ट द्वारा दी गई आर्थिक सहायता में भी हिस्सा मांगते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पेशेवर रूप से गलत है और ऐसे वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

बेंच ने कहा कि लॉ कमिशन की रिपोर्ट में वकालत के लिए एक नियामक निकाय का सुझाव दिया गया है ताकि इस पेशे में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। वकीलों की ऊंची फी की चर्चा करते हुए कमिशन ने कहा कि यह संसद का कर्तव्य है कि वह वकालत के पेशे के लिए एक सही फी निर्धारित करे। 1998 में आई लॉ कमिशन की 131वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वकीलों की फी निर्धारित करने के लिए पहला कदम संसद की ओर से उठाया जाना चाहिए।

लॉ कमिशन की 266वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वकीलों के पेशेगत कदाचार के कारण भारी मात्रा में मामले लंबित हैं। वकीलों की अघोषित हड़तालों के कारण वर्किंग डेज़ में काफी नुकसान उठाना पड़ता है जिसके कारण अदालत की कार्रवाई रद्द करनी पड़ती है। इसके कारण त्वरित न्याय भी बाधित होता है। लॉ कमिशन ने यह भी सुझाव दिया है कि बार काउंसिल के संविधान में भी उचित संशोधन किया जाना चाहिए। पिछले काफी सालों में केंद्र सरकार ने इस पर कानून लाए जाने की कोई पहल नहीं की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट का संदर्भ लेते हुए सरकार को उचित कदम उठाने को कहा है।

बेंच ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि सरकार में संबंधित अथॉरिटी इस पर विचार करेंगे और एक ऐसी नियामक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वकालत के पेशे में मूल्यों का उल्लंघन नहीं किया जा सके और सभी नागरिकों तक संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो।’

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