सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आने वाले ईमेल के फ़ुटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाले केंद्र सरकार के बैनर को हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ध्यान में लाए जाने के बाद कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक ईमेल में पाद लेख के रूप में एक छवि है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है, शीर्ष अदालत ने एनआईसी को छवि को छोड़ने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जो सर्वोच्च न्यायालय को ईमेल सेवाएं प्रदान करता है, को सर्वोच्च न्यायालय से आने वाले ईमेल के पाद लेख में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
