आधार को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता है। दरअसल केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसे लेकर अपना फैसला भी सुना सकता है।
इंडिया डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश में योजना के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की बात कही थी, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल में दाखिले की जानकारी आधार से जोड़ने का प्रावधान शामिल है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस ए नजीर और बी आर गवई की पांच न्यायधीशों की पीठ 26 नवंबर 2018 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।
इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिये आधार अनिवार्य होगा।
हालांकि आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा और न ही दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल कनेक्शन के लिये इसे जोड़ने की मांग कर सकते हैं।
गौरतलब है कि अभी के समय में आधार लगभग सभी जगहों पर अनिवार्य कर दिया गया है। बना आधार के बैंक से लेकर स्कूलों तक आपके काम नहीं बनते हैं।
हालांकि कई जगहों पर अभी इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। ये अनिवार्य रहेगा या नहीं आज कोर्ट के फैसले से तय हो जाएगा।